'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲੱਗੀ : ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ
ਜਲੰਧਰ, 30 ਮਾਰਚ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ) : ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਣ ਪੱਤਰ (ਸਕਿਉਰਟੀਜ਼) ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਲ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਰਿਣ ਪੱਤਰਾਂ ਭਾਵ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ਾ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਲਜ਼) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ |
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ 'ਸੁਗਾਤਾਂ' ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਣ ਪੱਤਰਾਂ/ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਲਜ਼) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾ ਕੇ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ |
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂ-ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਚਘਰੜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਲਜ਼. ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ 'ਤੇ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਉਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਲਗਭਗ 3.5 ਫ਼ੀ ਸਦ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਰਿਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
