ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਧਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿਉਂ-ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਚਾਰ ਅੰਤਰਮ ਰੀਪੋਰਟਾਂ 'ਚ 675 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 79 ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ  ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੂਠੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ। 

ਧਨੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਠਾੜਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਰੋਂਭੱਟੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਆਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।