ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 4 ਜਨਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90ਵਿਆਂ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਤਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ 77 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 90ਵਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ 'ਡਿਊਟੀ' ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। 

ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ''ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।' ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਤੇ।'' ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ  ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।