ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲੰਬਿਤ ਪਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 50000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
