ਛੇ ਬਿਜਲੀ ਫ਼ੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 6200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ, ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 9 ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਇਕੋ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੈੱਡ ਵਖਰੇ-ਵਖਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 6 ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਵਖਰੀ-ਵਖਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਲ ਛੇ ਬਿਜਲੀ ਫੀਡਰਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 48000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਬਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

 ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 43 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਸੁਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 19 ਜਨਵਰੀ  ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਨੇ ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ।