ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ
ਮਾਂਟਰੀਅਲ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 35 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 73 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕਾ ਤੇ ਹਿਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ੍ਰੈਂਕਾਈਸ ਲੀਗੌਲਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ :
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।