ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫੋਟੋ ਡੀਐਨਏ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿਜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫੋਟੋ ਡੀਐਨਏ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
CBI
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-91 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਟੋ ਡੀਐਨਏ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਅਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
Social Media Platforms
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਡੀਐਨਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਯੂਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਹੈ।
Internet Freedom Foundation
ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਪਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਡੀਐਨਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਨਿਜਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
