ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਪਸ਼ਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੁਗਾਂਡਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ...
ਲੰਦਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਪਸ਼ਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੁਗਾਂਡਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫ਼ੇਸਬੁਕ, ਵਟਸਐਪ, ਵਾਇਬਰ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਰੁਪਏ 36 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੋਵੇਰੀ ਮੁਸੇਵਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Whats App
ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਿਲ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਬਹਾਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
