
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਖ
ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Sikh Sangat
ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ (ਐਸਐਫਯੂਕੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਐਥਨਿਕ’ ਟਿਕ ਬਕਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
SIKH
ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ (ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
SIKH
ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2009 ਦੇ ਓਐਨਐਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਸਲੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਟਿੱਕ-ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਕਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ।