17 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਦ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੰਛ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਇਸੇ ਥਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
