ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 10 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 700 ਰੁਪਏ) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ...
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 10 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 700 ਰੁਪਏ) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ (non refundable) ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ. ਐੱਸ.) ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਈ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Trump government
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 460 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 500 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 1410 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੁਅਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Trump government
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਚ-1ਬੀ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕੇਨ ਕੁਚੀਨੇਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Trump government
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ।
Trump government
ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਅਮੇਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 2015 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 24 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
