21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਲੰਡਨ: ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4.5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 63,000 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਾਗਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਭੇਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਇਜ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ (ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕਮਾਲ! 'ਸਾਈਰਿਸ ਏਅਰਫ੍ਰੇਮ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ' ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼
ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਜਰਾਤ : ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਬਾਨੀਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਰੀ ਐਟਕਿੰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਿੰਡੀ
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਜਨ ਹੇਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
