Canada court : ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਫਰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
Canada court :ਮੁਹਾਲੀ - ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੈਟਰਿਕ ਗਲੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (WWICS) ਦੁਆਰਾ, ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ (ਸੀਆਈਸੀਸੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਆਈਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Tarn Taran news : ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 515 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 1 ਕਾਰ ਸਮੇਤ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ WWICS ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 450 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। CICC ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ WWICS ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:PoK Protests : ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਨਾਲ 3 ਦੀ ਮੌਤ, 6 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਫ਼ਰਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
WWICS ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫਿਰ CICC ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੈਟਰਿਕ ਗਲੀਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਆਈਸੀਐਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸੀਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Firozpur Murder : ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 14 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਕਤਲ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਈ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: "CICC ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ”
(For more news apart from Canada court criticized Indian immigration company News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
