ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।
ਲੰਡਨ, ਯੂਕੇ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਾਉਡੀਆ ਵੈਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ । ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਸਟਰ ਈਸਟ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਵੈਬ, ਉਹ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
British MP Claudia Webbਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਉਡੀਆ ਵੈਬ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ #SandWithFarmers #FarmersProtest ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਟੂਲਕਿਟ ਕੇਸ’ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 22 ਸਾਲਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ-ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਬਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।
Farmersਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ - ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
photoਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 11 ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ , ਪਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
British MP Claudia Webbਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ,
Farmers Protestਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
