ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਲਬਰਨ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੰਡ’ ਨੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
Studets
ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬਰਾ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 1 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
