ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ, ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਪਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’

ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ’ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਟਰੰਪ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਨਤ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।