ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਆਪ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
Published : Feb 1, 2023, 7:29 am IST
Updated : Feb 1, 2023, 7:29 am IST
SHARE ARTICLE
The work of reforming the judiciary (judiciary) should be done by the judiciary and lawyers themselves, the government cannot do it
The work of reforming the judiciary (judiciary) should be done by the judiciary and lawyers themselves, the government cannot do it

ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜਕਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਆਮ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਮੰਗਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।

Supreme CourtSupreme Court

ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 59 ਲੱਖ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ।

Donald Trump Donald Trump

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਜਿਸਮ ਉਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੱਜੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਜਿੱਤ ਗਈ। 

PM modiPM modi

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਕਲ ਖੱਬੂ ਸੋਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਰਾਖੀ ਹੈ।

judiciaryjudiciary

ਜੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜੱਜ ਹੀ ਅਖਵਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

supreme courtsupreme court

ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਡਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਇਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ, ਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।                     -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

 

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ , ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

Advertisement

ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜ਼ੀਹ?... ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ?...

18 Jul 2025 9:08 PM

Punjab Latest Top News Today | ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਖ਼ਾਸ | Spokesman TV | LIVE | Date 18/07/2025

18 Jul 2025 9:06 PM

ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ DNA ਟੈਸਟ

17 Jul 2025 7:49 PM

ਕਿਸਾਨ ਲੈਣਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਸੱਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮੰਬਦੀ

17 Jul 2025 7:47 PM

'Punjab 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ' ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ Sukhbir ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲੀ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ?

17 Jul 2025 5:24 PM
Advertisement