ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਨ-ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਪਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦਮ ਹਾਲੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਉਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੱਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਅੱਜ ਥਾਂ -ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਉਦਯੋਗਕ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਏਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੋਟ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕ ਉਹ ਘਪਲਾ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਅਪਣੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ।
Wheat
ਜਿਵੇੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਉਬਾਮਾ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਡਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਕਤ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਕੁੱਝ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਅਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈਵਾਨੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਸੀ।
farmer
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਨਚੇਤਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਪਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਕਦਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਨ-ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
