ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜਸੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜਸੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੌੜਾ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚੌਕਸ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਖ਼ਲ ਦੌਰਾਨ ਚੌੜਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾਵਲੀ ਦੌਰਾਨ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ੂਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਥਪ੍ਰਸਤੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸੁਖਬੀਰਪ੍ਰਸਤੀ’ ਦਸਿਆ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਮਤਾ-ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਨਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਰੁਖ਼-ਬਦਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ ਠੱਪੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਹਨ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ੀਅਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਵੁੱਕਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਮੁਅੱਤਲ’ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ‘ਮੁਅੱਤਲੀ’ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਕਸ ਤੇ ਵਜੂਦ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੌੜਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਦਸਤੂਰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
