ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ...
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਚਾਹੇ, ਦਬਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 2024 ਤਕ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
Arvind Kejriwal
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ 75 ਸਾਂਸਦ ਅਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 36 ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 18 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਿਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Enforcement Directorate
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਕਾਂਗਰਸ/ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਈ.ਡੀ. ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
Anna Hazare
ਜਦ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਦਲਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
CBI
ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ ਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨਾ ਚਲ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਜੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਅਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਪਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਜੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ‘ਸਤਿ ਬਚਨ’ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Corruption
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਚਾਹੇ, ਦਬਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
