ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ
An exercise to find political oysters in the flood waters Editorial: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤਜ਼ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1312 ਪਿੰਡ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 324 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 123, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 107, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 93, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 92 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 81 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਗ੍ਰਸਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ 122 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੋਰਾਂ-ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ਼. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਏਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਮੱਧਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਜ਼ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਰਵੋ-ਸਰਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਅ੍ਹਨਿਆਂ-ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਆਫ਼ਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਮੱਤਭੇਦ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਮੁਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈੈਣ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਗਣਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀਵੱਸ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਲੰਗਰ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੈਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਫ਼ਰਜ਼ਸ਼ੱਨਾਸੀ’ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਲਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ, ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ।
