ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚਮੁਚ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੁਝਾਨ
Smooth improvement in growth rate, but challenges remain Editorial: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚਮੁਚ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਓ.) ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਫੁਲਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ (ਟੈਰਿਫਸ) ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੱਕੇ-ਪੈਰੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਓਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਉਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਪਣੀ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰੇ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ-ਦੋਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਸੁਖਾਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਚਿਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ) ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖ਼ਰਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ।
ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼. ਵਰਗੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (7.8+8.2) ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ, ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਦੋ ਅੰਕੜਿਆਂ (10.8%) ਵਾਲੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਦੀ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਇਹੋ ਦਰ ਕੀ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ? ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ), ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਸਵੰਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ‘ਸੁਖਾਵਾਂ’ ਅਸਰ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਭ ਧਨਾਢ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਮਨ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਹੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਅਮਲ ਏਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।
