ਹੁਣ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 88 ਸਵਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 62 ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਹਨ
ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਭਾਵੇਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦ ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਅਡਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਆਈ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਿਚ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਲ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਆਖਦਾ ਸੀ,‘‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ’’ ਪਰ ਅੱਜ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ (ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾ ਵਿਗੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 5 ਲੰਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 88 ਸਵਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 62 ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਅਡਾਨੀ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਅਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਓਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ) ਵਿਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਣਾਇਆ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਟ੍ਰਾਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਦਿਤਾ। ਸਾਰੇ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲੈ ਦਿਤੀਆਂ। ਡੁਬਦੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਲੈ ਦਿਤੇ ਪਰ ਚੋਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਤਾਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ