ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੇਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ
Chargesheet against Hasina Editorial: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੇਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵਿਆਪਕ ਜਬਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ (ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ‘ਸੈਂਕੜਿਆਂ’ ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ-ਕੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ‘ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੂਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਾਨ ਕਮਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ (ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ.) ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ (ਮੁੱਦਈ) ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ (ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮੂਨ, ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਕਮਲ ਜਲਾਵਤਨ ਹਨ। (ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ)। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉੱਠਣੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ। ਨੋਬੇਲ ਅਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਸੀਨਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਠੱਲ੍ਹਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ‘‘ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ’’ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ-ਆਲੋਚਕ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ.) ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਢਾਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਯੂਨੁਸ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਵਕਾਰ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਰੰਭਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੀ ਨੇਤਾ ਬੇਗ਼ਮ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਹਕੂਮਤੀ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਚੌਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਉਮਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਵੱਛ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਯੂਨੁਸ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀ ਜਮਾਤ-ਇ-ਇਸਲਾਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੰਢੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
