
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦਾ ਗਿਆ।
ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜ-ਆਬ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਅਥਵਾ ਪੰਜਾਬ) ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਇਹ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਪਾਣੀ) ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂੁਬੇ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰੇਤੇ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੱਚਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
Ground water of Punjab
ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ! ਜਦ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਟਿਊੁਬਵੈੱਲ 10 ਮੀਟਰ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 40-45 ਮੀਟਰ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਟੀ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ (1998-2018), 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ 1990 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ 1998 ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ।
Ground water of Punjab
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 71.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 59 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 33.85 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸਿਰਫ਼ 22.8 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁਕਰਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Ground water of Punjab
ਇਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 97 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀ ਕਲ ਵੇਖਾਂਗੇ।