ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ
Uttar Kashi Disasters Uttarakhand Editorial news in punjabi : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰਾਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੀਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਉਚੇਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਏ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਹੜ੍ਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਏ।
ਇਸ ਗਲੇਸ਼ੀਆਰ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੀਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਖੜੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਤੇ ਗਾਰ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਰਚਦੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ (37 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ) ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿਤੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਲੰਤ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 20 ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਸਮੇਤ 611 ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਸਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਹੌਲਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥਾਵੇਂ ਕੁਥਾਵੇਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਇਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਪਰਬਤਮਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ, ਮਿਆਰੀ ਵਿਕਾਸ-ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਆਰੰਭੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਜ਼ਾਈ ਤਵਾਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ 2030 ਤਕ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਓਨੀ ਕਾਰਬਨ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਢਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਅਮਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕੁਮਾਊਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੁਮਾਊਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼-ਸ਼ੱਨਾਸੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾਈ ਗੁਣਾਂ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਹੀ ਨਾ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
