Editorial: ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

Editorial: ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣ–ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ–ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਊਹਲ ਨਦੀ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣ–ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣ–ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 1925 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਬੈਟੀ ਨੇ ਉਸ ਲੀਜ਼–ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1947 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਦ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 1966 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਮਈ, 1967 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਣ–ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣ–ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।