ਜਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
Editorial: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਥਰਥਰਾਟ ਤੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸਾਧਾਰਣ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
2021 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਆਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖ਼ਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 47 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗਣਿਤ ਵਿਚ 39 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੋੜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 31 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 1-9 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਠੀਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤਕ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਰਕਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਪੱਖੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਰਕ ਲੇਬਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੋਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
