ਜਿੱਤੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ 2019 ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤਾਂ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।                      
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਜਨ ਆਕਰੋਸ਼' (ਲੋਕ-ਰੋਹ) ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਸਚਮੁਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਚਾਲ ਹੇਠ ਪਿਸਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗੀ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਖ਼ਾਤਰ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ  ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦੌਲਤ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਖੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਗੁੱਸੇ' ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਜਨ ਆਦੇਸ਼' ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 'ਜਨ ਆਕਰੋਸ਼' ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ 'ਜਨ ਆਦੇਸ਼' ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ? ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋੜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ-1 ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਥੁੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਅਨਾਜ ਲਈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ।

Mamta Banerjee and mayawati

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਮਰਜੰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਜਿਤਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਦਰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ (ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ) ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ 2019 ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤਾਂ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।                                         
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ