ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਦਮ ਇਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਦਮ ਇਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ 'ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲ' ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਕਮ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ।
Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਏਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 14.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਲ ਦਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Sukhbir Badal - Parkash Singh Badal
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਨ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ-ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ। ਨਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ ਹਰ ਸਿਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2019 'ਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਸੀ।
Electricity
ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿਲ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2018-19 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ 13,718.02 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿਲ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬ-ਵਾਸੀ ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰੇਗਾ।
Tubewell
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ, ਜੋ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਝੂਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਭਰੇਗਾ।
Farmer
ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਦੇ ਝੂੰਗੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 'ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Subsidy
ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੰਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਟਾਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
Farmer
ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਣਖ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਫ਼ੀਆਂ' ਹੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
