ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ...........
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਹੀ। ਦਲਿਤ ਆਖੋ ਜਾਂ ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘੋੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਰੀਜਨ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Rohit
ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 'ਦਲਿਤ' ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਸ ਵਰਗ ਉਤੇ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਾਂਗ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਲਿਤ 'ਬਲੈਕ' ਉਬਾਮਾ ਵਾਂਗ, ਅਪਣੀ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ 'ਰੱਬ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਲ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
