ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਧਲੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ| ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਰੀਡਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜੂਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮਾਪਕ ਕੇਂਦਰ (ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਠ¾ਪ ਪਏ ਹਨ|
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਅਕਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ| ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ| ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਵਿਚੋਂ 20 ਕੇਂਦਰ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ|
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ-ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ þ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ| ਉਂਜ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਐਮ.ਡੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 293 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 250 ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਅਤਿ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ| 250 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦ¾ਸ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨ| ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ, ਨਿੱਛਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ|
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਾਅ ਅਜੇ ਤਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ| ਇਕ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੁ¾ਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ) ਲਈ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ-ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਜਦੋਂ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ (ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ) ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰੇ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖ਼ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੱਛ ਪੌਣ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਵੱਛ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਾਜਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕੁਝ ਘਟਾ ਕੇ ਸਵੱਛ ਹਵਾ, ਸਵੱਛ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣ|
"(For more news apart from “Russia Earthquake Tsunami News, ” stay tuned to Rozana Spokesman.)
