ਇਸ ਵਾਰ ਮਨ-ਚਾਹੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾਣ ਲਈ, ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।...
ਇਸ ਵਾਰ ਮਨ-ਚਾਹੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾਣ ਲਈ, ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਬੈਂਕ, ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਪੈਸਾ ਪਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ?
ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਕੁਲ ਦੌਲਤ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ 2017-2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2013-14 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਸਮਝਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਪਰ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਅਰਥਾਤ ਨਿਵੇਸ਼, 38 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਡੀਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਦੂਈ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਬੈਂਕ, ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾ ਰਹੇ,
Voting
ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਪੈਸਾ ਪਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਕ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਮਾਹਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਛੱਡ, ਅਪਣੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਬੂਲਣੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਫਿਰ ਅਪਣਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ?
ਅੱਜ ਅਸੀ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਏਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ?
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
