Editorial: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹਨ।
Editorial: ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੁਰਾਲੀ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਧੋਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਸੂਬਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ’ਚ ਦਿਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮੁਚੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਅਮਨ–ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਟ-ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਧੋਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਔਕੜ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਖਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੇ, ਤਾਂ ਸਮੱੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖ ਪੁਜੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਰੋਜ਼ੀ–ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ–ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਹੱਦ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
