Editorial: ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ-ਭਾੜਾ ਵੀ 23 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Editorial: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ‘ਆਮਦਨੀ ਅਠੰਨੀ, ਖ਼ਰਚਾ ਰੁਪਈਆ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ-ਭਾੜਾ ਵੀ 23 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 2400 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 1997 ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਭਰਪਾਈ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ।
7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਵਾਅਦਾ-ਵਫ਼ਾਈ ਸਦਕਾ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹੋਰਨੀਂ ਪਾਸੀਂ ਪੈਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਕੱਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼) ਦੇ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਕਰ ਕੇ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 3% ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 1% ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ (ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ) ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਤੋਰੀ-ਫੁਲਕਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਏਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਨਰਬਦਾ-ਪਾਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਯਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਾਂ-ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਰਗੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ।
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੜਾਧੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਭਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਬਣਨਗੇ।
