ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ ਕਲ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
Editorial: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਸਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ 2022-23 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਜਾਂ ਆਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਉਧਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕੁੱਝ ਘਟੇ ਹਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਦੌੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। 70 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਦਕਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇ।
ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਡਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਣੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ, ਸੋਚ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਛਾਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ ਕਲ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਮੰਥਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
