ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਨ।
Editorial: ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਨ।
53 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੇਰੀ ਸਾਇਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇਜਲਾਸ 24 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇ।
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਜੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। 2015 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ 2020 ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ।
ਟਰੂਡੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਦਰਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤਿਆਗ ਗਏ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰੂਡੋ-ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਚੋਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਘਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ-ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਇਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖਿਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਇਹ ਫੇਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੀਅਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ‘ਕਨਿਸ਼ਕ’ ਨੂੰ 329 ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਈ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਅਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਤਿੜਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤਗੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ।
