
ਹਿਜਾਬ, ਘੁੰਡ, ਮੰਗਲਸੂਤਰ, ਸੰਧੂਰ, ਕੜਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ...
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਹਿਜਾਬ ਉਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਜਾਬ, ਘੁੰਡ, ਮੰਗਲਸੂਤਰ, ਸੰਧੂਰ, ਕੜਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਖਣ ਕਿ ਅਸੀ ਹਿਜਾਬ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਪਣੇ ਕਪੜਿਆਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੀ ਲਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ?
ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਪਹਿਨਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਕ ਸੁਧਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕਲ ਨੂੰ ਜਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲ ਪੱਗਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ, ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕੋ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਵਿਰੁਧ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲੇ। ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ