ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Editorial:  ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫ਼ਿਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਵੀ। ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੱਨ. ਰਵੀ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ 10 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ’’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੱਬੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।

ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਬਿੱਲ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੂਮਨ, ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕੇਬਾਜ਼ੀ’ ਦਸਦਿਆਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀਆਂ।

ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : (1) ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬਿਲ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਲਾਹ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; (2) ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਕੈਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; (3) ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਇ/ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ; (4) ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਬਿਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧਾਂ ਸਦਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਕੁਚਾਲਾਂ’ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਉੱਤੇ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿੱਤ ‘‘ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲ ਘਟਾਉਣ’’ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇੜਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਭਵਨ’ ਵਾਲੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ।