Editorial: ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ-ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼) ਨਾਲ ‘ਛੇੜ-ਛਾੜ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ।

Editorial:   ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਂਦੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ-ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼) ਨਾਲ ‘ਛੇੜ-ਛਾੜ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਸੰਜੀਦਗੀ’ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੇਵਰ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ।

ਹਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਦਿਆਨਤੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।

ਚੋਣ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਇਹ ਦਰਸਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀ ਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 39.94 ਫ਼ੀ ਸਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 39.09 ਫ਼ੀ ਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 0.68 ਫ਼ੀ ਸਦ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 5-5 ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿੱਕੇ ਜਹੇ ਵੋਟ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ 11 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

13 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੁਆ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੋਬੀ।

ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਬਚ-ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਲੱਭਣੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ।  ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।

ਬਾਕੀ 5 ਸੀਟਾਂ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ। 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (6) ਅੱਧੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜੰਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।