ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ
Editorial: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਗਵਾਚ ਰਹੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 2000 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਨਕਊਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਕ ਵਖਰਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਪਣੀ ਹਰ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ। ਇਹ 80ਵਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜੁਆਨ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਘੋਟਣੇ ਵਰਗੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ’ਚ 11,94,000 ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ 130 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ, ਔਕੜਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ/ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
