ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰੱਖ ਵਿਚ ਬਾਘ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
How to stop the conflict between wildlife and humans Editorial: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਣਥੰਬੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਬਾਘਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰੱਖ ਵਿਚ ਬਾਘ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮਖੋਰ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਵਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਰ ਬਾਘ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਵਣ ਰਾਖੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅੰਦਰਲੇ 75 ਬਾਘਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ (ਭਾਵ 25) ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਵਣਜੀਵਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਘ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ (ਪੋਚਰਜ਼) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਵਣ-ਰਹਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਚਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਢੋਰਾਂ-ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਥੰਬੋਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕੋਲ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਰਾਠੌਰ ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕ ਥਾਪਰ ਵਰਗਾ ‘ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਓਨਾ ਮਿਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ’ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1334 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਰਣਥੰਬੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ 1973 ਵਿਚ ਅਰੰਭੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਇਸ ਰੱਖ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਬਾਘ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। 1980 ਵਿਚ ਰਣਥੰਬੋਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬਾਘ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਿਸਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਘਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਸਰਿਸਕਾ ਵਿਚ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 41 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਣਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿੱਗਰ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਟਕਰਾਅ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਣ-ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਰੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ। ਰੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਰਕਬਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰਖੋਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 999 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 8967 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 11 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 595 ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 497 ਰਹੀ। ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 397 ਤੇ 301 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਣ-ਜੀਵਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਉਲੀਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਵਣਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵਣ-ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਟਕਰਾਅ ਟਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਵਣ-ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ।
