ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ.............
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ। ਖ਼ੁਦ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 250% ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 76% ਹੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਟਰੌਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਟਰੌਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2013 ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 50-60 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਭ ਚੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 112 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਇਸ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਮੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 42-45 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 73 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ।
Leaders Cars
ਖ਼ੁਦ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 250% ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 76% ਹੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਛਡਦੇ ਛਡਦੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਲਤੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸੀ ਹਰ ਦਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਰੱਥਾਂ (ਸਕੂਟਰਾਂ) ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਬੜਾਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 80-90 ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੀ 47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ) ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਦਿਵਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨਗੇ? ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੁਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕੇ? ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਰੌਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
