Editorial: ਸੰਜੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ
Editorial: ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਜੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਾਂ ਜਲ-ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ।
ਭਾਵੇਂ ਸੰਜੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਵੱਧ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਜੂਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਤਣਾਅ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਜੋਲੀ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਉਹ ਆਪ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀ ਤੂਲ ਨਾ ਫੜਦਾ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ-ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਨਿੱਕੀ-ਮੋਟੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਜੋਲੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘‘ਮੈਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ’’ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਨ। ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਇਮਾਰਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ਼’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਕਾਰਗਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
