Editorial: ‘‘ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Terrorism, Shaheed Bhagat Singh and Shadman Chowk Editorial: ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ (ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਮੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ’ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਇਹ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸਗ਼ਰ ਲੇਗ਼ਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੋਡੋਰ ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿਘ ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਕਾਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਇਸੇ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਲਾਮ, ਬੁੱਤਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕੁਫ਼ਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਬੁੱਤਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਿਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿਘ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦ’ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1927 ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜੌਹਨ ਸੌਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਿਮਾਨਾ ਕਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸੇ ਲਈ 1929 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹਲੂਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣਾ ਰੁਖ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
