ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪੈਦਲ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਚਲ ਪਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ’ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਸੀ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ‘ਖ਼ੁਨਾਮੀਆਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਤੂਸ ਦੇਣਾ ਆਮ ਜਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਡਰਾਵਣੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਗਿਆਵਾਂ ਬਦਲੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ‘ਫ਼ੁਲ ਬੈਂਚ’ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਬੈਂਚ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ’ ਮੰਗ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪੈਦਲ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਚਲ ਪਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ’ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
