Editorial: ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ।
A good step towards elderly health care Editorial: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯਾ ਯੋਜਨਾ (ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਛੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 3437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਇਕ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 70 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2050 ਵਿਚ 70 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕ ਕੇ, ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਆਰੰਭੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਵਸੋਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7.37 ਕਰੋੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ 1.70 ਲੱਖ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਣਵਾਏ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹੋ ਉਭਰੀ ਕਿ ਸਕੀਮ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਉਂਜ, ਯਤਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਲਈ ਸਵੱਛ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਤੇ ਸਵੱਛ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
