Editorial: ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤਿਆਗਣੀ ਇਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 233 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ‘ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ’ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਮੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐੱਚੱ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਕਮ ਦੀ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਘੁੱਟੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਸੀਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੜਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਰੌਂਅ ਵੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਉਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਲੁਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ। ਇਹ ਫੰਡ ਹੁਣ 621 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉੱਤੇ ਉਜ਼ਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਮੰਦਿਰ’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਕਰਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਮੰਦਿਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕੇਂਦਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਣ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ’ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ)।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 223 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ‘ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ’ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਬਜਟ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 14500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੱਗ੍ਰ ਸਿਖਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹੀ ਅੜੀ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇੇੇ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਲਚੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹਿਣੇ ਯਕੀਨੀ ਹਨ।
