ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਨਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ...
ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਨਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਦੀ ਦੀ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
Kashmir
ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Pakistan
ਹੁਣ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Internet Service
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 17 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਪਾਵੇਗੀ?
Jammu Kashmir
ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
omar abdullah
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਹੈ। ਇਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੇ ਇਕ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
Central Government
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਵਿਚ 'ਪਾਪਾ ਦੀ ਬੇਟੀ' ਇਕ ਬੁਰਾਈ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲ ਹਨ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ।
PM Narendra Modi
ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
BJP
ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਠੋਰ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਇਹ ਰਸਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਦਮ ਚੁਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬਾ ਅਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਪਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਬਰ ਉਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਜੰਨਤ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਾਣ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
