ਹਰ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇ

Editorial:  ਹਰ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੋਗਿਆ; ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਭੋਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਏਨਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਊਣ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

ਮਹਿਜ਼ 57 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਧੜ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਸੀ ਸਾਈਬਾਬਾ। ਅਧੂਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦਿਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਸਭਿਆ’ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ‘ਨਾ ਅਪੀਲ ਨਾ ਦਲੀਲ’ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ‘ਯੂਆਪਾ’ (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ)। ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਯੂਆਪਾ’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਰੀਰ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਜੇਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ। ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜੇਲ ਪਰਤਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ੈਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਸਬੂਤਾਂ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ; ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨ-ਪ੍ਰਾਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿੱਤਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਬੇਵੱਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਅਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਚਲਣਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ‘ਯੂਆਪਾ’ ਵਾਲੇ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਕੀ ਸਟੇਟ (ਭਾਵ ਹਕੂਮਤ) ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਉਵਾਦੀ) ਦੇ ਪੈਂਫ਼ਲਿਟ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਉੱਤੇ ‘ਯੂਆਪਾ’ ਵਰਗਾ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਂਜ ਵੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ।